कश्मीर के सरपंचों को 2 लाख का बीमा देगा केंद्र

नई दिल्ली केंद्र सरकार कश्मीर के पंचों एवं सरपंचों के लिए 2-2 लाख रुपये का बीमा करवाएगी। गृह मंत्री से मिलने आए कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल को यह खुशखबरी दी गई। इस प्रतिनिधिमंडल में कश्मीर के 22 सरपंच शामिल थे जिन्होंने शाह के अलावा गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधमंडल इन मुलाकातों से बहुत खुश हुआ। बाचतीच में बताया गया कि कश्मीर घाटी में 15 दिनों में संचार माध्यमों से पाबंदी हटा ली जाएगी। पीएमओ में राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने पंचों, सरपंचों को कश्मीर के वास्तविक लीडर के रूप में पेश किया। बहरहाल, कुपवाड़ा के एक पंच के सवाल पर शाह ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने के बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। इन सरपंचों ने आतंकवादियों से अपनी जान को खतरा होने के बावजूद पंचायत चुनाव बहादुरी से लड़ा था। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए घाटी से आया यह पहला प्रतिनिधिमंडल है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों में दिन में प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन लगातार 30वें दिन भी मंगलवार को बाजार बंद रहे और सड़कों से सार्वजनिक वाहन नदारद रहे। अधिकारियों ने बताया कि घाटी के 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सों में दिन में प्रतिबंध नहीं हैं और स्थिति में सुधार को देखते हुए 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। निजी वाहन सड़क पर चल रहे हैं। कुछ इलाकों में ऑटो रिक्शा और एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाली कैब भी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि लाल चौक-टीआरसी चौक-डलगेट समेत शहर के सिविल लाइन इलाकों में कुछ रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें लगाईं। उन्होंने बताया कि घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों से अवरोधक हटा दिये गए हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात रखे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 76 में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। यह सेवा कारोबारी क्षेत्र लाल चौक और प्रेस एन्क्लेव में अब भी बंद है। पांच अगस्त को केंद्र की ओर से अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज चल रहा है और कर्मचारियों की उपस्थिति अच्छी है। करीब 4,000 से ज्यादा प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार है। कुछ स्थानों पर बच्चों की उपस्थिति कम है लेकिन उसमें भी सुधार हो रहा है। (IANS और भाषा से इनपुट के साथ)

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