दिल्ली, कर्नाटक.... आज ऑक्सिजन पर केंद्र सरकार को लगा डबल झटका

नई दिल्लीऑक्सिजन आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में डबल झटका लगा है। शीर्ष न्‍यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य को ऑक्सि‍जन का आवंटन 965 टन से बढ़ाकर 1200 टन करने का निर्देश दिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से दिल्ली को 700 टन ऑक्सिजन देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि पांच मई का जांचा-परखा है। यह शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए दिया गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया कि अगर प्रत्येक हाईकोर्ट ऑक्सि‍जन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के सप्‍लाई नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। कर्नाटक उन राज्‍यों में शामिल है जहां कोविड की दूसरी लहर ने सबसे ज्‍यादा कहर बरपाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक को 965 टन हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश का कोई तर्क नहीं है। इस तरह के आदेश से देश में ऑक्सिजन आपूर्ति को लेकर अफरातफरी शुरू हो जाएगी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 3.95 लाख केस के बावजूद कर्नाटक ने 1,700 टन ऑक्सिजन की आपूर्ति का अनुरोध किया था। 1,100 टन उसकी न्‍यूनतम जरूरत है। कर्नाटक के लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन न मिलने की राज्य सरकार की शिकायत पर SC ने केंद्र सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने SG तुषार मेहता से कहा-दिल्ली को रोज 700 टन ऑक्सिजन मिलनी ही चाहिए। जब तक अगला कोई आदेश नहीं आता, तब तक आप इतनी ऑक्सिजन देते रहेंगे। हमें सख्ती बरतने के लिए मजबूर न करें

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