'J&K पर SC का आदेश केंद्र को तगड़ा झटका'

नई दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों पर के आदेश का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर भी संविधान की उपेक्षा का आरोप लगाया और पूरे प्रशासनिक अमले में बदलने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम का आदेश जेऐंडके में पाबंदियों पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के खिलाफ तगड़ा झटका है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को भी निशाने पर लिया। देश के पूर्व वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा, 'जिसने योजना बनाई और उसे लागू किया, उस पूरी टीम को बदल देना चाहिए। ऐसे प्रशासकों का दल नियुक्त किया जाए जो संविधान की सम्मान करते हों।' उन्होंने आगे लिखा, 'जेऐंडके के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जिम्मेदारी स्वीकारते हुए गोवा के मौजूदा राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देना चहिए।' गौरतलब है कि जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कश्मीर में जरूरी सेवाओं के इस्तमेाल के लिए इंटरनेट बहाली का आदेश दिया। पीठ ने कहा ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दिए गए अधिकार के तहत ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। इसके साथ ही प्रशासन से पाबंदी लगानेवाले सभी आदेशों को एक हफ्ते के अंदर रिव्यू करने को कहा गया है।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/37TTNgw