कोरोना से जंग में केंद्र- राजस्थान सरकार फिर आमने-सामने, गहलोत कैबिनेट के मंत्रियों की वैक्सीन पर GST वसूली को लेकर नाराजगी

जयपुर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच जहां अब 18+ का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं अभी भी वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र- राज्य के बीच की तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार की ओर से 5 प्रतिशत GST वसूली जा रही है। बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। लिहाजा पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। जानकारों की मानें, तो यदि वैक्सीन को जीएसटी फ्री किया जाएं, तो प्रदेश के 18 लाख लोगों को भी उसी रकम में डोज मिल जाएगी। खाचरियावास - गर्ग ने कहा- आपदा को अवसर ना बनाएं उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खाचरियावास का कहना है कि महामारी के दौर में भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी मोलभाव कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि राज्यों को जीएसटी के साथ वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। केंद्र सरकार इस नाजुक हालात में भी कमाई में लगी हुई है। वहीं राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा है कि "हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी। राज्य सरकार प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। लेकिन मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो न लें। इस आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे"। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने किया समर्थनइधर हालांकि वैक्सीन पर टैक्स वसूली को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है। पूनिया ने कहा कि युवाओं के लिए वैक्सीन पर GST हटवाने के लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके लिए हम केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को GST से मुक्त किया था। ऐसे में जानकार यह कह रहे हैं कि देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5 प्रतिशत GST लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे हैं,जिसे लेकर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।

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