यूपी में रेप के मामलों पर NCRB की रिपोर्ट, '94 फीसदी बलात्कारी ऐसे, जो पीड़िता को पहले से जानते थे'

लखनऊ उत्तर प्रदेश में रेप के मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए नैशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूपी में सामने आने वाले रेप के 57 फीसदी मामले ऐसे होते हैं, जिसमें किसी पीड़िता का शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया हो। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि रेप के 37 फीसदी मामलों में बलात्कार करने वाला पीड़िता का कोई रिश्तेदार या जानने वाला ही होता है। वहीं सिर्फ 6 फीसदी रेप आरोपी ऐसे होते हैं जिससे कि पीड़िता अनजान हो। रेप के मामलों को लेकर सामने आई रिपोर्ट प्रदेश में अपराध को लेकर एक बड़ी सोचनीय स्थिति की ओर इशारा करती है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर यूपी के एडीजी आशुतोष पांडेय कहते हैं कि महिलाओं को रेप जैसी जघन्य घटनाओं पर एकदम खामोश नहीं रहना चाहिए। भले ही रेप करने वाला कोई शख्स उनका जानने वाला ही कोई क्यों ना हो, उन्हें ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस से जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से ऐसे अपराधियों को सजा मिल सकेगी और भविष्य में ऐसे अपराध रोके भी जा सकेंगे। एडीजी ने कहा कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, इसके बारे में उन्हें और जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। यूपी में महिला अपराध पर सजा की दर सबसे अधिक एडीजी आशुतोष पांडेय का दावा है कि यूपी में महिला अपराधों के बाद सजा पाने वाले अपराधियों की सजा सबसे अधिक है। प्रदेश में करीब 55 फीसदी ऐसे अपराधी हैं, जिन्हें अपराध के बाद अब तक सजा मिल चुकी है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर उत्तराखंड का है, जहां यही दर 50 फीसदी है। वहीं राजस्थान में यह 45.5 फीसदी है। एडीजी आशुतोष कहते हैं कि ऐसा इसलिए भी हुआ है, क्योंकि टेक्नॉलजी के जरिए कोर्ट की प्रक्रिया को तेज किया गया है। कन्विक्शन रेट में तेजी से इजाफे की वजह दस्तावेजों की ई-फाइलिंग भी है, जिससे कि कोर्ट को आसानी से सभी दस्तावेज ऑनलाइन मिल सकें। बीते 24 घंटे में इतने लोगों को मिली सख्त सजा एडीजी ने कहा कि बीते 24 घंटे में अदालत से 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 6 अन्य को महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में 10 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया गया है। साथ-साथ 90 में से 86 ऐसे मामले जिनमें आरोपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल रहे हैं, उनमें उनकी जमानत को खारिज किया गया है। सब के साथ महिलाओं को अपराधियों के खिलाफ कानूनी मदद देने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन भी बनाई गई है।

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