UP पुलिस की 'बर्बरता' से छवि खराब? HC का नोटिस

प्रयागराजइलाहाबाद ने मुंबई के अधिवक्ता अजय कुमार द्वारा ई-मेल के जरिए भेजे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने स्वीकार की। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नकवी और अधिवक्ता रमेश कुमार यादव को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है। अपने ई-मेल के जरिए भेजे गए पत्र में मुंबई के अधिवक्ता अजय कुमार ने अमेरिका और कोलकाता से छपने वाले अखबारों में प्रकाशित दो लेखों की प्रतियां भेजी हैं। जिसमें विस्तार से उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कथित पुलिस बर्बरता का वर्णन किया गया है। इन लेखों में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं से प्रदेश और की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नकवी ने मंगलवार को दिल्ली से प्रकाशित एक अखबार की खबर की प्रति रखी। जिसके अनुसार मुजफ्फरनगर के मदरसे में बच्चों की कथित निर्मम पिटाई और उनसे जबर्दस्ती जय श्रीराम का नारा लगवाने का हवाला है। खंडपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता फरमान नकवी और रमेश कुमार यादव को न्यायमित्र नियुक्त करते हुए उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

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