ईरान, छात्र, इकॉनमी... 1991 दोहरा रहा 2020!

नई दिल्ली आजादी के बाद के भारत के इतिहास में 1991 के साल को बेहद अहम माना जाता है। आरक्षण पर मंडल कमिशन की रिपोर्ट हो या इराक पर अमेरिका का हमला, यह साल बेहद अहम था। पूरे तीन दशक बाद 2020 में फिर से कुछ वैसा ही घटनाक्रम होता दिख रहा है। भारत में उस वक्त आरक्षण को लेकर मंडल कमिशन की रिपोर्ट के खिलाफ छात्रों के एक वर्ग का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। यही नहीं जैसे इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को हमला में मार दिया गया। ठीक ऐसा ही वाकया तब भी हुआ था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाले इराक पर हमले का आदेश दिया था। इसके चलते मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया था और कच्चे तेल के बाद भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। ऐसा ही अब 2020 में भी होता दिख रहा है। भारत में देश भर के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के आंदोलन देखने को मिले हैं। नागरिकता संशोधन कानून और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस में इजाफा होने के चलते देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। इसके बाद ईरान की ओर से इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से किए गए हमले के चलते क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इकॉनमी और राजनीति के लिए अहम था 1990-91 यही नहीं यदि भारत की राजनीति के लिए 1990-91 का दौर अहम था तो अर्थव्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ था। उस दौर में वित्त मंत्री रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐतिहासिक बजट पेश किया था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और भारतीय इकॉनमी ने रफ्तार पकड़ी थी। उससे पहले भारतीय इकॉनमी गहरे संकट से गुजर रही थी। निर्मला के बजट से भी 1991 जैसी उम्मीद अर्थव्यवस्था के लिहाज से तीन दशक बाद एक बार फिर से कमोबेश वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। भारत की जीडीपी 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है और ग्रोथ रेट महज 5 पर्सेंट के आसपास आकर टिक गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि वह अर्थव्यवस्था को उबारने वाला बजट पेश करेंगी।

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