112 मौतें: 'कोटा में अंडरवेट नहीं थे नवजात'

जयपुर राजस्थान के स्थित में दिनोंदिन बच्चों की मौतों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दो और मौतों के बाद मृत बच्चों की संख्या 112 पहुंच गई। 37 दिनों में मृतक बच्चों की बढ़ती संख्या ने शासन-प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए हैं। उधर, मृतकों की संख्या पर राज्य सरकार और अस्पताल, दोनों के बयानों के बीच मतभेद है। जहां राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जिन हुई है उनमें से ज्यादातर का सामान्य से कम वजन था और अर्धविकसित थे। वहीं, अस्पताल की रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि दिसंबर में ज्यादातर जिन बच्चों की मौत हुई है उनका सामान्य से कम वजन नहीं था। हमारे सहयोगी अख़बार टाइम्स ऑफ इंडिया के पास अस्पताल की इस रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है। दिसंबर महीने के आखिर में कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में कुल 100 नवजातों की मौत हुई। जनवरी में सोमवार तक 12 और नवजातों ने दम तोड़ दिया। इस तरह से 1 दिसंबर 2019 से कुल आकड़ा 112 पहुंच गया है। बड़ी संख्या में नवजातों की मौत के बाद देश-दुनिया में इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। सरकार-अस्पताल के बयानों में मतभेद सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, 'वर्ष 2019 में 18 लाख नवजात का जन्म हुआ। इनमें से एक लाख की जन्म के वक्त हालत बहुत खराब थी। नवजातों को कोटा अस्पताल रिफर किए जाने के बाद जब माता-पिता उन्हें लेकर यहां पहुंचे तो उनका सामान्य से कम वजन तो था ही, साथ ही नवजात अर्धविकसित भी थे।' हालांकि, हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाती है कि अस्पताल में हुई 80 मौतों में से 1 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 53 मौतें एनआईसीयू में हुईं, जहां पर नवजात शिशु (28 दिनों से कम) देखभाल के लिए भर्ती कराए गए थे। पढ़ें: सरकार में भी अंतर्कलह सरकार और अस्पताल के बयानों के बीच मतभेद होने के साथ ही गहलोत खेमे में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मामले की जिम्मेदारी तय करने की नसीहत दी थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अपनी ही सरकार के डेप्युटी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा था कि अस्पतालों के निर्माण कार्य में बरती गई ढीलाहवाली के लिए पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए

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