PAK से आई 'नागरिकता', मिला बर्थ सर्टिफिकेट

नई दिल्ली संशोधित (सीएए) को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने सोमवार को राजधानी के पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी की बेटी 'नागरिकता’ को उसका जन्म प्रमाण पत्र सौंपा। बच्ची की दादी मीरा दास (40) ने पहले कहा था कि बच्ची का जन्म नौ दिसंबर को हुआ था और राज्यसभा में संशोधित नागरिकता विधेयक के पारित होने के बाद हमने इसका नाम ‘नागरिकता’ रखने का फैसला किया। बीते 11 दिसंबर को सीएबी (अब सीएए) को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। 'दावा आयुक्त नियुक्त करने के लिए पत्र' उधर, दिल्ली पुलिस ने नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान संपत्ति को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए ‘दावा आयुक्त’ की नियुक्ति के वास्ते उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है। सूत्रों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई। उच्च न्यायालय के महापंजीयक को लिखे गए इस पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। पत्र के अनुसार, 'इन सीएए/एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कई सार्वजनिक वाहनों सहित सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सरकारी कोष को नुकसान हुआ है।' पढ़ें: दर्ज किए गए हैं 10 आपराधिक मामले दिल्ली पुलिस ने दंगा और आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल पहले ही गठित किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्षति का अनुमान लगाने और देयता की जांच करने के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति की मांग की, जो सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों से वसूली से संबंधित मामले में सहायक हो। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी ने संशोधित नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी देखी। पढ़ें: पुलिस वाहनों को भी किया था आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चार सार्वजनिक बसों और दो पुलिस वाहनों को आग लगा दी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की वसूली करने की मांग की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान देश भर में रेलवे की 80 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा और इसकी भरपाई आगजनी एवं हिंसा में संलिप्त पाए गए लोगों से की जाएगी।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2SEwF13