कल कश्‍मीर जाएगा यूरोपियन सांसदों का दल

श्रीनगर भारत दौरे पर आए मंगलवार को जम्मू-कश्‍मीर की यात्रा करेगा। को विशेष दर्जा देेने वाले के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद यह किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की पहली कश्‍मीर यात्रा होगी। कश्‍मीर दौरे से पहले यूरोपियन सांसदों ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएमओ की ओर से भी यूरोपियन सांसदों के जम्मू-कश्मीर दौरे की जानकारी दी गई है। पीएमओ ने कहा कि सांसदों का दल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएगा। पीएम ने सांसदों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों के दौरे से उन्हें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इलाके में विकास और गवर्नेंस को लेकर भी उनकी दृष्टि मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल में 28 सदस्‍य होंगे। केंद्र सरकार की ओऱ से 5 अगस्‍त को कश्‍मीर से 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत के पक्ष का समर्थन किया था। यूनियन ने एक बयान जारी करके पाकिस्‍तान के रवैये को संदिग्‍ध बताते हुए कहा था कि कश्‍मीर द्विपक्षीय मसला है। उस समय यूरोप की संसद (EU) में कई सांसदों ने एक सुर में पाकिस्तान की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि हमें भारत का समर्थन करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण मिलता है और वे पड़ोसी देश में हमले करते हैं। पढ़ें: यूरोपीय संसद ने 11 साल में पहली बार कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की और खुले तौर पर भारत का समर्थन किया। जम्‍मू-कश्‍मीर पर भारत सरकार के बड़े फैसले के बाद से पाकिस्‍तान ने लगभग हर अंतरराष्‍ट्रीय मंच पर भारत का विरोध किया था। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का सकारात्‍मक रुख भारत के लिए मददगार साबित हुआ। महबूबा की बेटी का ट्वीट, उम्मीद है आम लोगों से मिल सकेंगे इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर इसे लेकर कहा है कि उम्मीद है कि सांसदों को स्थानीय लोगों से मिलने दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, 'उम्मीद है कि उन्हें स्थानीय लोगों, लोकल मीडिया, डॉक्टरों और अन्य सिविल सोसायटी मेंबर्स से मिलने दिया जाएगा। कश्मीर और दुनिया के बीच लगा पर्दा हटना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को अस्थिरता की स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।'

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