इंडियन आर्मी की एजुकेशन कोर होगी बंद

नई दिल्ली इंडियन आर्मी को ज्यादा चुस्त-दुरूस्त बनाने और मैनपावर का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आर्मी ने अपनी एजुकेशन कोर बंद करने का फैसला लिया है। 2016 में बनी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकेतकर (रिटायर्ड) कमिटी ने भी इसका सुझाव दिया था। अब आर्मी ने फैसला ले लिया है और अब यह तय किया जा रहा है कि आर्मी एजुकेशन कोर के करीब 470 ऑफिसर्स सहित 5000 जवानों का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक आर्मी वाइस चीफ ऑफिस से इस संबंध में आर्मी की सभी कमांड को लेटर भेजी गई है और उनसे राय देने को कहा गया है कि एजुकेशन कोर की मैनपावर का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा सकता है। क्या करती है एजुकेशन कोर आर्मी की एजुकेशन कोर 99 साल पुरानी है। इसी साल जून में कोर का 99 वां स्थापना दिवस मनाया गया। के जवानों को एजुकेशन देती है। उन्हें मैप रीडिंग और मैप क्राफ्ट बताया जाता है। अंग्रेजी सहित रीजनल लैंग्वेज सिखाने का काम भी एजुकेशन कोर करती है। जवानों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें पढ़ाने का काम कोर करती है। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के साथ ही जवानों को एसएसबी के लिए तैयार करती है। कोर नहीं होगी तो कौन देखेगा यह काम एजुकेशन कोर बंद होने पर जवानों को पढ़ाने का काम कौन देखेगा? यह पूछने पर आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह काम यूनिट और ब्रिग्रेड स्तर पर किया जा रहा है। अभी भी यूनिट स्तर पर जवानों को पढ़ाने का काम और उनकी स्किल बढ़ाने का काम किया जाता है। कोर बंद होने पर पूरी तरह से यह यूनिट स्तर पर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन कोर बंद होने से जवानों के डिवेलपमेंट के प्रयासों में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। एजुकेशन कोर में नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। जो मौजूदा मैनपावर है उसमें काफी कंप्यूटर के और लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को साइबर टीम के साथ भेजा जा सकता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट भी हैं जिनकी सर्विस का फौज में दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही उन्हें कुछ ट्रेनिंग देकर किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनाया जा सकता है। आर्मी के एक अधिकारी के मुताबिक सेना के ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। आर्मी हेडक्वॉर्टर में बदलाव के लिए आर्मी की तरफ से दो हिस्सों में प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें से कुछ पर सरकार ने मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी बदलावों को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। आर्मी अधिकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक बदलावों को लागू कर दिया जाएगा।

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