कर्नाटक: कैबिनेट विस्तार जल्द, येदि की चलेगी?

अनिल गज्जी, बेंगलुरु करीब एक साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए और उनके हाथ में राज्य की कमान आ गई। हालांकि, सरकार और पार्टी से जुड़े फैसले पूरी तरह उनके हाथ में नहीं दिए गए हैं। विधानसभा स्पीकर को लेकर उनके फैसले को पार्टी आला कमान ने ऐन मौके पर पलट दिया। इसके बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि येदियुरप्पा कैसे अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे। शाह का इंतजार इसी हफ्ते येदियुरप्पा ने केजी बोपय्या का नाम स्पीकर के पद के लिए सुझाया था लेकिन पार्टी नेतृत्व ने विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी के नाम पर मुहर लगा दी। हेगड़े 6 बार विधायक रह चुके हैं और उनके पास स्पीकर के तौर पर कोई अनुभव नहीं है। येदियुरप्पा अब अपने मंत्रिमंडल के लिए बीजेपी के केंद्रीय गृहमंत्री के इशारे का फैसला कर रहे हैं। शाह फिलहाल संसद में व्यस्त हैं, इसलिए इसमें देरी हो रही है। बीजेपी के एक सूत्र ने बताया है कि येदियुरप्पा से शाह की बात संसद का सत्र 7 अगस्त को खत्म होने के बाद हो सकती है। मिली रजामंदी तो अगले हफ्ते कैबिनेट गठन सीएम का 6 अगस्त को विधायकों की लिस्ट लेकर दिल्ली जा सकते हैं। अगर शाह से रजामंदी मिल जाती है तो 8 या 9 अगस्त को शपथग्रहण हो सकता है। बीजेपी पहली बार में 12-15 मंत्रियों को शामिल करने का विचार कर रही है। 34 मंत्रीपदों पर करीब 40 विधायकों की निगाहें हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कांग्रेस-जेडी(एस) से बाहर हुए विधायकों को भी मंत्रीपद देने का वादा कर चुकी है। उसे इन विधायकों का भी ध्यान रखना है। बागियों को खुश करना जरूरी बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने बताया है कि सबसे पहले कैबिनेट विस्तार में कुछ जगहें खाली छोड़ने से बागियों को भरोसा बना रहेगा कि पार्टी सरकार बनने में उनके योगदान की अहमियत समझती है और उनसे किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों की याचिका पर फैसला देगा। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर बता दें कि कांग्रेस-जेडी(एस) के इन 17 विधायकों ने स्पीकर के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने यह मांग भी की है कि नए स्पीकर खगेरी उनका इस्तीफा स्वीकार करें। पूर्व मंत्री का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला करता है और उनके इस्तीफे दो-तीन दिन में स्वीकार हो जाते हैं, तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि, अगर सदस्यता रद्द रहती है और उन्हें उपचुनाव में उतरना पड़ता है, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए येदियुरप्पा को समय मिल जाएगा। येदियुरप्पा की भूमिका कम पार्टी के एक और सूत्र ने बताया है कि कैबिनेट चुनने में येदियुरप्पा की बड़ी भूमिका शायद न हो और उन्हें सिर्फ 6-7 मंत्री चुनने का मौका मिले। पूर्व मंत्री ने बताया, 'पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पिछली बार बीजेपी सरकार बनने पर पैदा हुई उठा-पटक की स्थिति किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है।'

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