विकलांगता पेंशन पर टैक्स से सैनिक हुए नाराज

रजत पंडित, नई दिल्ली शारीरिक तौर पर अक्षम सैनिकों (विकलांग) के के सरकार के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। 1971 युद्ध में शारीरिक क्षति झेलनेवाले सैनिक सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। 1971 युद्ध में अपना एक पैर खोनेवाले सैनिक ने पेंशन में कटौती के लिए उनके नाम का तर्क देने के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की। मेजर जनरल इयान कारडोजो (रिटायर्ड) को 1971 के युद्ध में अपना पैर गंवाना पड़ा था। लैंडमाइन ब्लास्ट में उनकी अपनी खुखरी से ही पैर घायल हो गया था। हालांकि, इस शारीरिक चुनौती के बावजूद उन्होंने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। लगाने के फैसले पर उन्होंने नाराजगी और पीड़ा जाहिर की। उन्होनंने कहा, 'किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से गुजरनेवाले सैनिकों को विशेष सुविधा और सहानुभूति की जरूरत होती है न कि इस तरह के कठोर फैसले।' 2 तरह के पेंशन हैं शारीरिक तौर पर अक्षम सैनिकों के लिए इस वक्त शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों के लिए 2 तरह के विशेष पेंशन की सुविधा है। एक पेंशन वह है जिसे जनरल कारडोजो जैसे सैनिक पाते हैं और एख अन्य सामान्य विकलांगता पेंशन है। आम तौर पर विकलांगता पेंशन सामान्य से 20 से 50% तक अधिक होता है। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सभी प्रकार के पेंशन को टैक्स के दायरे में लाने का ऐलान किया है। इसके तहत समय पूर्व रिटायरमेंट और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पेंशन को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। बता दें कि सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को भी पेंशन को टैक्स के दायरे में लाने के इसे फैसले पर नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आर्मी मुख्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सेना बहुत बड़ी संख्या में शारीरिक अक्षमता और बीमार सैनिकों के बोझ को वहन करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, सरकार और आर्मी मुख्यालय के इस बयान का सैनिकों ने स्वागत नहीं किया।

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