संसद में J&K पर 2 बिल इस हफ्ते पेश होंगे

नई दिल्ली के मौजूदा सत्र में इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें से एक अनुच्छेद 356 को जारी रखने से जुड़ा है तो दूसरे जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। संसद में तीन तलाक बिल को भी पास कराने की कोशिश होगी, जो अध्यादेश की जगह लेगा। 17वीं लोकसभा का यह पहला विधेयक होगा। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में तीन तलाक पर विधेयक लाया गया था, लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। मौजूदा सत्र में सरकार की 40 विधेयकों को पास कराने की योजना जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 में संशोधन होने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस हफ्ते दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मौजूदा सत्र में सरकार की 40 विधेयकों को पास कराने की योजना है। इनमें से कुछ को अध्यादेश की जगह पर लाया जाएगा, जबकि कुछ राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद संसदीय समितियों को भेजे गए थे। अनुच्छेद 356 जारी रखने पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में प्रताप चंद सारंगी और राज्यसभा में जे पी नड्डा पेश करेंगे। लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 356 जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी से चर्चा के बाद कामकाज की रूपरेखा तय की गई है। सरकार चाहती है कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले। इसी सत्र में बजट भी पेश होना है। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में होंगे पेश सदन में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019, केंद्रीय शिक्षक संवर्ग आरक्षण विधेयक, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक, पर्सनल डेटा बिल, भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन विधेयक पर चर्चा एवं पारित कराया जाएगा। इनके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, चिटफंड संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध बच्चों का संरक्षण विधेयक, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक को भी पास कराने की कोशिश होगी।

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