माना तो मुसीबत, इनकार पर बवाल का डर... झारखंड में 77 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव से कैसे निपटेगा केंद्र?
Jharkhand Reservation News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सभी कैटिगरी के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आरक्षण प्रस्ताव को लागू होने के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है।
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माना तो मुसीबत, इनकार पर बवाल का डर... झारखंड में 77 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव से कैसे निपटेगा केंद्र?
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Reviewed by Fast True News
on
September 18, 2022
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