कोर्ट में किसानों की पैरवी पर LG-केजरीवाल आमने-सामने, एक दूसरे की लिस्ट को काटा

नई दिल्ली मामले में कोर्ट में किसानों की पैरवी कौन करे, इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठन गई है। दिल्ली सरकार ने वकीलों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए लिस्ट एलजी के पास भेजी जिसे एलजी ने खारिज करते हुए अपनी तरफ से नई लिस्ट दिल्ली सरकार को भेज दी। अब दिल्ली सरकार ने एलजी की लिस्ट खारिज कर दी। गुरुवार को एलजी का फैसला, आज दिल्ली सरकार का पलटवार एलजी ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की सिफारिश पर विचार किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस के वकीलों की लिस्ट सरकार के पास भेजी थी। इस पर विचार के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मीटिंग आज हुई। मीटिंग में एलजी के सुझावों को दरकिनार कर दिया गया। केजरीवाल कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली सरकार के वकील ही से जुड़े मामलों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होंगे। अब कैबिनेट के फैसले को मंजूरी के लिए दोबारा एलजी के पास भेजा जाएगा। फिर संवैधानिक संकट की स्थिति एलजी और दिल्ली सरकार के बीच नई खींचतान ने फिर से संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। एलजी चाहते थे कि केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस के सुझाये वकीलों के पैनल को मंजूरी दे। वहीं, दिल्ली सरकार की तमन्ना है कि सरकारी वकीलों का पैनल ही किसानों से जुड़े मामलों को देखे। लेकिन जब एलजी ने उसकी सिफारिश नहीं मानी तो गुरुवार को दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली सरकार के निशाने पर केंद्र आप सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसान आंदोलन के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पेश होने वाले वकीलों को बदलने का दबाव बना रही है। उसने गुरुवार को ही कहा था कि एलजी की सिफारिश पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बयान जारी कर बताया था कि एलजी ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ मामलों में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया है। लाल किला हिंसा का केस ध्यान रहे कि इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इसी दौरान किसानों का जत्था लाल किला पहुंच गया और वहां तैनात पुलिस वालों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और भारी बवाल काटा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले की सुनवाई के लिए ही विशेष लोक अभियोजकों (Special Public Prosecutors) की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने-सामने आ गए हैं।

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