NCP-कांग्रेस का तंज, सिर्फ विज्ञापनों से नहीं भागेगा कोरोना, 'एक देश-एक नीति' पर काम करे मोदी सरकार

मुंबईमहाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनसीपी और कांग्रेस ने देश में कोविड-19 से निपटने को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा है। दोनों दलों ने मांग की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ‘एक देश, एक नीति’ का तरीका अपनाया जाए। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस संबंध में नीति बनाने की मांग की है। नवाब मलिक का तंज, सिर्फ विज्ञापनों से नहीं भागेगा कोरोना मलिक ने कहा, ‘ऐसे वक्त में जब देश में मौजूदा कोविड-19 के मद्देनजर ‘एक देश, एक नीति’ की जरूरत है, कोरोना वायरस सिर्फ विज्ञापनों से नहीं भागेगा।’ उन्होंने दावा किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार शवदाह गृह की जगह नदियों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘देश में जब तक एक नीति नहीं है, कोविड-19 महामारी से नहीं निपटा जा सकता। नीति निर्धारित करने के लिए मोदी सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।’ केंद्र वह काम नहीं कर रहा, जो उसे करने चाहिएउन्होंने दावा किया कि किसी को इसपर संदेह नहीं है कि केन्द्र कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति से निपट नहीं सकता है। एनसीपी नेता ने आरोप लगाया, ‘केन्द्र वह काम नहीं कर रहा है, जो उसे करना चाहिए। इसलिए वह अदालत के आदेश से किए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि (केन्द्र) सरकार अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा है।’ कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार के पास लोगों की जान बचाने की कोई नीति नहीं उधर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा और कहा कि दुर्भाग्यवश यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार के पास लोगों की जान बचाने के लिए कोई उचित नीति या योजना नहीं है। थोराट ने पत्रकारों से कहा, ‘केन्द्र ने (कोविड-19) पहली लहर का सफल प्रबंधन करने का दावा किया...लेकिन जिस तरह से चुनाव कराए गए, कुंभ मेले का आयोजन हुआ...पूरा देश उसका परिणाम भुगत रहा है।’ थोराट ने दावा किया, ‘केन्द्र सरकार, उसका नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।’ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना ने भी केन्द्र पर निशाना साधा और कहा कि कोविड-19 से पैदा हालात को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने टास्क फोर्स का गठन किया लेकिन देश पर शासन कर रहे लोग राजनीति में फंसे रहे।

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