यूपी में एक महीने में 14 मामले, अब MP में भी आ गया लव जिहाद कानून

भोपाल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के लागू होने के ठीक एक महीने बाद मध्य प्रदेश में भी यह कानून आ गया है। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ‘ ’ को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अभी भोपाल में ही हैं। उनकी मंजूरी मिलने के बाद एमपी में नया कानून लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन सभी विधेयकों के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। बता दें कि बीते शनिवार को धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते सत्र स्थगित हो गया। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास और कम से कम 25 हूजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों को देना होगा। कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट की ओर से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम शिवराज ने कहा था कि लोभ, लालच, प्रलोभन, धोखा देकर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। यदि किया जाता है तो 10 साल की सजा और ₹50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित कानून में किया गया है। किसी को दबाकर, प्रलोभन देकर, अंधेरे में रखकर धर्मांतरण करवाना मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। इससे पहले 28 नवंबर को बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू किया गया था। बीते एक महीने में यूपी में लव जिहाद के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 51 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जिनमें से 49 अभी भी जेल में हैं। दर्ज हुए 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किए जाने की शिकायत की गई है।

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