CAA:अब उपद्रवियों के बिना फोटो के पोस्टर

लखनऊ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान पिछले साल भड़की हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगवाने पर राज्य सरकार को कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया और केस बड़ी बेंच को सौंप दिया। इसके बाद सरकार नए तरह के पोस्टर लेकर आई है, जिनमें आरोपियों की तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं। प्रशासन की ओर से सीएए विरोध के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी दंगाइयों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगवा दिए गए थे। इन आरोपियों को संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने को भी कहा गया था। हालांकि, भरपाई की समय-सीमा पूरी होने से पहले पोस्टर लगाने पर विवाद हो गया। कोर्ट से फटकार खाने के बाद राजधानी लखनऊ में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिनमें आरोपियों के पोस्टर नहीं हैं। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा और परिवर्तन चौक पर लगे होर्डिंग्स में आरोपियों की तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं। यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कोई फौरी राहत नहीं दी। कोर्ट ने यह मामला तीन सदस्यीय बड़ी बेंच को भेज दिया। योगी सरकार उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के गलत बताने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने अपने ऐक्शन का बचाव किया और दलीत दी कि सरेआम बंदूक लहराने वाले दंगाइयों की निजता का सवाल बेमानी है।

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