कश्मीर में पुनर्वास पर क्या कदम उठा रही सरकार?

नई दिल्ली गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि भारत सरकार और सरकार कश्मीर के निवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों और अन्य समुदायों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके रेड्डी ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए सरकार ने प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 2000 करोड़ रुपये की एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने में बताया कि सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए सुरक्षाबल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में इस साल 17 नवंबर तक 594 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें 37 नागरिक और 79 सुरक्षाकर्मियों की जान गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल 614 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं जिसमें 39 नागरिक और 91 सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। रेड्डी ने कहा कि अक्टूबर 2019 तक सीमापार से घुसपैठ की 171 कोशिशें हुईं जिसमें से 114 सफल हुईं। वहीं साल 2018 में घुसपैठ की 328 कोशिशें हुई थीं जिनमें से 143 सफल रही थीं। 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कितनी मौतें? जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद कितने लोगों की मौत हुई? इस सवाल के जवाब में रेड्डी ने राज्य सभा में कहा जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुसार 5 अगस्त के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फायरिंग में किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस समय सीमा के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में 197 लोग घायल जरूर हुए है। वहीं आतंकवादी घटनाओं के कारण इस समय सीमा में 17 स्थानीय नागरिकों और 3 सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि इस तरह की घटनाओं में 129 लोग घायल हुए हैं। कश्मीर में लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों और अन्य समुदायों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के सवाल पर रेड्डी ने कहा, 'भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर के निवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। कश्मीरी प्रवासियों के लिए तीन हजार नौकरियों के द्वार खुले हैं, वहीं उनके लिए 6000 आवासों को भी मंजूरी दी गई है।' उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए सरकार ने प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 2000 करोड़ रुपये की एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। सितंबर 2019 में सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के 5300 में से उन परिवारों को भी शामिल करने की अनुमति दी थी, जो पहले तो जम्मू-कश्मीर से जा चुके थे लेकिन बाद में वे वापस आकर जम्मू-कश्मीर में बस गए। गृह मंत्रालय ने बताया कि ऐसे परिवार भी 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

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