चीन ने कश्मीर के बहाने UNSC में दिखाया अपना रंग

दीपांजन रॉयचौधरी, नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में पिछले शुक्रवार को हुई अनौपचारिक बैठक में चीन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने के साथ अक्साई चिन का भी मुद्दा उठाया था। ईटी को यह जानकारी सूत्रों से मिली है। अक्साई चिन लद्दाख का वह हिस्सा है, जिस पर चीन का कब्जा है। सूत्रों ने ईटी को बताया कि संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि भारत सरकार का अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने का फैसला चीन के संप्रभु हितों को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन हुआ है। लद्दाख के मुद्दे पर निशाना साधते हुए चीन के राजदूत ने कहा था, 'यह समझना जरूरी है कि भारत के कदम ने चीन के संप्रभु हितों को चुनौती दी है। इस फैसले ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के द्विपक्षीय समझौते का भी उल्लंघन किया है। इसके लिए चीन गंभीर रूप से चिंतित है।' भारत की तरफ से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर मिली सफाई के बावजूद चीन ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस सिक्यॉरिटी काउंसिल (यूएनएससी) में उठाने का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लाइन ऑफ ऐक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर असर नहीं पड़ेगा और भारत इस कदम से क्षेत्र पर कोई अतिरिक्त दावा नहीं कर रहा है। पिछले सोमवार को पेइचिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता में चीन के वांग यी ने संसद के जम्मू-कश्मीर पर फैसले का मुद्दा उठाया था। तब जयशंकर ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। उन्होंने वांग को बताया था कि यह मुद्दा संविधान के अस्थायी प्रावधान में किए गए संशोधन से संबंधित है, जिसका विशेषाधिकार देश के पास है। जयशंकर ने कहा था कि यह कदम क्षेत्र के बेहतर प्रशासन और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा था कि इसका असर सीमावर्ती क्षेत्रों और एलएसी पर नहीं होगा। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से यह भी कहा था कि भारत-चीन की सीमा के लिए दोनों देशों ने 2005 के पॉलिटिकल पैरामीटर्स ऐंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तहत समझौता किया था। ईटी को जानकारी मिली है कि चीन के राजदूत ने भारत पर कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जबकि चीन खुद शिनजियांग, तिब्बत और हॉन्ग कॉन्ग में मानवाधिकार के उल्लंघन करने के गंभीर आरोपों से घिरा है।

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