डांस, शौच, मोबाइल...पंचायत का अजब फरमान

मधुबनी समय-समय पर अलग-अलग पंचायतों के सामने आत रहते हैं। इस बार बिहार के मधुबनी जिले में एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि कुंवारी लड़कियां मोबाइल नहीं रख सकतीं। इस फरमान में यह भी कहा गया है कि गांव की कोई लड़की मोबाइल पर बात भी नहीं करेगी। साथ ही वह शाम से पहले घर लौट आएगी। 21वीं सदी में पंचायत के इस फरमान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के मुताबिक यह बासोपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत हत्थारपुर परसा पंचायत का मामला है। सोमवार शाम को पंचायत ने इस तुगलकी फरमान के दौरान यह भी आदेश दिया कि गांव की कोई भी लड़की या महिला शाम 8 बजे के बाद खेतों में शौच के लिए नहीं जाएंगी। 'डांस करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार'पंचायत के सरपंच योगेंद्र मंडल से हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'सभी लोगों के मत से यह निर्णय लिया गया है कि कुंवारी लड़कियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वह परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी में बात कर सकती हैं।' पंचायत ने यह भी फरमान सुनाया है कि किसी कार्यक्रम में कोई भी महिला या लड़की डांस करते हुए पायी गई तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मंडल ने बताया कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। भोजपुरी गाने न बजाने का दिया निर्देश उधर, पंचायत ने अब गांवों में किसी भी कार्यक्रम में भोजपुरी गाने नहीं बजाने का निर्देश दिया है। केवल हिंदी और मैथिली गानों के लिए छूट है। सरपंच ने कहा कि सभी परिवारों के मुखिया को यह निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस नियम को मानें। मोबाइल अपराध के लिए बड़ा कारण-पूर्व मुखिया पूर्व मुखिया संयोग लाल यादव ने कहा, 'कई महिलाओं और परिवारवालों ने यह शिकायत की थी कि उनके बच्चे बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं या किसी से बात करते हैं। मोबाइल के कारण लड़कियों लड़कों के संपर्क में आती हैं। महिला अपराध के लिए भी यह एक बड़ा कारण है। ऐसे में यह कदम उचित है।' सरपंच मंडल ने हालांकि कहा कि अभी किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है। अभी परिवार के मुखिया यह तय करेंगे कि सभी नियम का पालन करें। अगर ऐसा नहीं होता पाया गया तब हम कोई कठोर ऐक्शन लेंगे। उधर, परसा थाने के एसएचओ इंदल यादव कहते हैं, 'समाज में शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए अगर पंचायत अपने स्तर पर कुछ सही फैसला करते हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर, अगर वे इसे लेकर कोई जुर्माना लगाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।'

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