कई राज्‍यों में अब भी लागू है 370 का 'क्‍लोन'

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर में संपत्ति की खरीद से जुड़ी शर्तों को लागू करने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में संकल्प पेश कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर की जमीन देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए खुल गई है। हालांकि, अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अनुच्छेद 370 न सही, 371 और उसके 'क्लोन' लागू हैं जिनसे उन जगहों पर संपत्ति खरीदना बाकी भारतीयों के लिए मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 371A संविधान के इस प्रावधान से ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागालैंड में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है जो वहां का स्थायी नागरिक नहीं हो। यहां जमीनें सिर्फ राज्य के आदिवासी ही खरीद सकते हैं। यह भी पढ़ें: आर्टिकल 371F भारतीय संघ में सबसे आखिर में साल 1975 में शामिल हुए सिक्कम को भी संविधान में कई अधिकार हैं। आर्टिकल 371F ने राज्य सरकार को पूरे राज्य की जमीन का अधिकार दिया है, चाहे वह जमीन भारत में विलय से पहले किसी की निजी जमीन ही क्यों न रही हो। दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रावधान से सिक्कम की विधानसभा चार साल की रखी गई है जबकि इसका उल्लंघन साफ देखने को मिलता है। यहां हर 5 साल में ही चुनाव होते हैं। यही नहीं, आर्टिकल 371F में यह भी कहा गया है, 'किसी भी विवाद या किसी दूसरे मामले में जो सिक्किम से जुड़े किसी समझौते, एन्गेजमेंट, ट्रीटी या ऐसे किसी इन्स्ट्रुमेंट के कारण पैदा हुआ हो, उसमें न ही सुप्रीम कोर्ट और न किसी और कोर्ट का अधिकारक्षेत्र होगा।' हालांकि, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के दखल की इजाजत है। यह भी पढ़ें: आर्टिकल 371G इस आर्टिकल के तहत मिजोरम में भी सिर्फ वहां के आदिवासी ही जमीन के मालिक हो सकते हैं। हालांकि, यहां प्राइवेट सेक्टर के उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार मिजोरम (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन) ऐक्ट 2016 के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकती है। आर्टिकल 371A और 371G के तहत संसद के आदिवासी धार्मिक कानूनों, रिवाजों और न्याय व्यवस्था में दखल देने वाले कानून लागू करने के अधिकार सीमित हैं। आर्टिकल 371 हिमाचल प्रदेश में सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को ही कृषि भूमि खरीदने का अधिकार है, जबकि यहां बीजेपी की ही सरकार है।

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