तीन तलाक बिल के लिए बढ़ेगा संसद सत्र?

नई दिल्लीसरकार संसद का मौजूदा सत्र एक सप्ताह बढ़ाने का मुद्दा हफ्ते की शुरुआत में दोनों सदनों के बिजनस अडवाइजरी कमिटी में औपचारिक रूप से उठा सकती है। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष 'तीन तलाक विधेयक' को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश फिर से कर सकता है। इससे पहले इस बिल को पास संसद से कराने की कोशिश को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने अटका दिया था। 2 अगस्त तक बढ़ सकता है सत्र फिलहाल बीजेपी सांसदों से इसके संकेत मिल रहे हैं कि संसद का मौजूदा सत्र 2 अगस्त तक बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि दूसरे विधेयकों के साथ सरकार को भी पास कराने की कोशिश कर सकती है। राज्यसभा में नए सदस्यों के आने से वहां भी बहुमत की तरफ कदम बढ़ाते सत्ता पक्ष की तरफ से बिल को दिया जा रहा बढ़ावा नया आयाम ले सकता है। संसद के पिछले सत्र में तीन तलाक बिल के राज्यसभा में फंसने के बाद सरकार ने इसको लेकर एक अध्यादेश जारी किया था। ऐसे में सरकार के लिए इसे संसद के मौजूदा सत्र में पास कराना जरूरी हो गया था। तीन तलाक बिल पास कराने पर जोर मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बनी एनडीए सरकार ने अपना मंसूबा तभी साफ कर दिया था, जब उसने लोकसभा के पहले सेशन की एकदम शुरुआत में विपक्षी दलों के विरोध के बीच तीन तलाक बिल पेश किया था। संसद सदस्यों के बीच बड़ी उत्सुकता है कि क्या सत्ता पक्ष तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर में निवास से जुड़े आर्टिकल 35A के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा शुरू करा सकता है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, 'बजट सेशन का सत्र बढ़ाए जाने का मतलब यही है कि सरकार की दिलचस्पी कई अहम बिलों को पास कराने में है। सभी जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिहाज से सरकार 'तीन तलाक बिल' को बड़ी अहमियत दे रही है।' विपक्ष से विचार-विमर्श करे सरकार: अधीर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'बदकिस्मती से विपक्षी दलों को सत्र को विस्तार देने की सरकार की योजना का पता मीडिया में आने वाली खबरों से चल रहा है। सरकार को चाहिए कि वह बिजनस अडवाइजरी कमिटी में विपक्षी दलों के साथ औपचारिक रूप से विचार-विमर्श करे और उसके यहां क्या चल रहा है, यह बताए।' तीन तलाक बिल पर विपक्ष की यह आपत्ति तीन तलाक बिल में क्रिमिनैलिटी क्लॉज विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इसी के चलते यह बिल पिछली बार राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। विपक्षी दल बिल को हिंदू और ईसाई विवाह कानून में तलाक से जुड़े कानून की बराबरी में लाने के लिए इस क्लॉज को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी क्योंकि एलजेपी के सीटिंग एमपी रामचंद्र पासवान को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। पासवान का रविवार को देहांत हो गया।

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