जम्मू-कश्मीर चुनाव: बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक कल

अखिलेश सिंह, सलीम पंडित, नई दिल्ली बीजेपी ने के लिए अपनी पहली कोर कमिटी की मीटिंग मंगलवार को दिल्ली में बुलाई है। पार्टी की कोर मीटिंग बुलाने पर माना जा रहा है कि प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी दौरान 3 और राज्यों में भी चुनाव हैं और माना जा रहा है कि उसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। 3 राज्यों के साथ ही हो सकता है जम्मू-कश्मीर के चुनाव सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश में चुनाव की मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और केंद्र सरकार अब इसे जल्द संपन्न कराने के पक्ष में है। प्रदेश की प्रमुख पार्टियां नैशनल कॉन्फ्रेंस और चुनाव नहीं कराने को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी चुनाव होनेवाले हैं। मंगलवार को कोर ग्रुप के साथ जे. पी. नड्डा की अहम बैठक बीजेपी ने चुनाव को लेकर अहम तैयारियां शुरू कर दी हैं और मंगलवार को रणनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे. जी. नड्डा ने कोर ग्रुप के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी महासचिव राम माधव और जम्मू-कश्मीर के यूनिट चीफ रविंदर रैना भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले राम माधव ने कहा था कि प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले ही 35-A पर राजनीति ने पकड़ा जोर बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी इसी को ध्यान में रखकर की जा रही है। हालांकि, चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से 35-A हटाने की साजिश कर रही है। 20 जून 2018 से प्रदेश में गर्वनर शासन पिछले साल 20 जून को प्रदेश में गवर्नर शासन लागू किया गया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ने के बाद गठबंधन सरकार गिर गई और प्रदेश में गवर्नर रूल लागू किया गया। बीजेपी ने अपने 25 विधायकों का समर्थन पीडीपी से वापस ले लिया था जिसके कारण सरकार नहीं चल सकी। इसी महीने संसद में केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी थी।

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