मराठा आरक्षण: SC का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए राज्य सरकार ने मराठा को 16 फीसदी रिजर्वेशन देने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने जब अर्जी खारिज कर दी तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि 17 जून को दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में वह याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। अदालत ने साफ किया कि वह आदेश पारित नहीं करेंगे क्योंकि इससे अजीबो-गरीब स्थिति पैदा होगी। याचिकाकर्ता ने पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए मराठा को 16 फीसदी रिजर्वेशन देने के राज्य सरकार के ऑर्डिनेंस को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने पहले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश शेखर नाफडे ने दलील पेश करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार नहीं किया और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के ऑर्डर के मद्देनजर वह सुनवाई नहीं करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लेकिन 4 जून का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 फीसदी सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर कोटे से संबंधित था। जिसमें कहा गया था कि इससे संबंधित मामले में अब कोई सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सोमवार को सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में विचार से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने 13 जून के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मराठा रिजर्वेशन के लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और पीजी मेडिकल व डेंटल कोर्स में 16 फीसदी आरक्षण देने का ऑर्डिनेंस जारी किया था।

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